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Northeast key to ‘Act East’: Dr Jitendra Singh

Ministry of Commerce & Industry
05-February, 2018 15:35 IST
Commerce Minister Suresh Prabhu kicks off consultations on the New Industrial Policy

Commerce and Industries Minister Mr Suresh Prabhu set off a series of nation-wide consultations with the industry on the proposed new Industrial Policy. The first consultation was held at Guwahati on February 02. The event, organized by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) in partnership with Federation of Chamber of Commerce and Industry (FICCI), was attended by more than 120 industrialists from the North East in addition to government officials from the North Eastern States.



In his speech, the Minister emphasised that this exercise being done after 25 years truly listens to and objectively equips Indian industry for the future. The prior attempts in 1956 and 1991 were formulated at a time of financial crisis. The minister underscored how the government was coming to the industry to understand their concerns rather than the other way around. The Minister stressed the focus of the government to make business easier for industry. Mr. Prabhu highlighted multiple initiatives of the government to reduce the burden of regulations for the industry. He also talked about the importance of centre-state cooperation and the need for change even at the district-level.



The event was also attended by Mr Chandra Mohan Patowary, Minister of Industries & Commerce, Government of Assam. In his remarks Mr Patowary emphasized the North East region’s potential as a gateway to South East Asia. He highlighted the need for an Industrial Policy for the North East



Ms Vandana Kumar, Joint Secretary DIPP, made a detailed presentation on the key highlights of the future policy. She mentioned the dual challenge of dealing with existing issues and in preparing the industry in the wake of global mega-trends such as servification, industry 4.0, responsible industrialization and rising protectionism. The New industrial policy envisions to create a competitive Indian industry that is equipped with skill scale and technology. Ms Kumar also highlighted some of the key ideas such as a single ID and digital platform for all G2B services across the business lifecycle, paradigm shift toward self-certification and third-party certification, plug and play infrastructure for SMEs, privatizing maintenance of industrial estates and creating a national R&D vision.



PuneetDalmia, Chairman FICCI Manufacturing Committee stressed the need to bridge the trust deficit and further the ease of doing business. Mr Atul Chaturvedi, Additional Secretary DIPP, Dr Sanjay Baru Secretary General FICCI, Dilip Chenoy Director General of FICCI were also present.



The session concluded with a vibrant Q&A session moderated by Dr Sanjay Baru SG FICCI with the industries, who highlighted their wishes and concerns.



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The Governor of Meghalaya, Shri Ganga Prasad calling on the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, in New Delhi on February 05, 2018.
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The Governor of Meghalaya, Shri Ganga Prasad calling on the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, in New Delhi on February 05, 2018.

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The Governor of West Bengal, Shri Keshari Nath Tripathi calling on the Union Home Minister, Shri Rajnath Singh, in New Delhi on February 05, 2018.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh inaugurating an exhibition by Divyang foot artist Shri Uttam Bhardwaj, in New Delhi on February 05, 2018.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh visiting an exhibition by Divyang foot artist Shri Uttam Bhardwaj, in New Delhi on February 05, 2018.

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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh visiting an exhibition by Divyang foot artist Shri Uttam Bhardwaj, in New Delhi on February 05, 2018.


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Ministry for Development of North-East Region
07-February, 2018 16:04 IST
Development of North-Eastern Region


Government has recently approved a new scheme “North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)” at a total cost of Rs.5300.00 crore.


This fund of Rs.5300.00 crore will be utilized to meet the committed liability of approximately Rs.3700.00 crore for completing the ongoing projects under Non- Lapsable Central Pool Resources (NLCPR) scheme and to take up projects of around Rs.1600.00 crore under the 100% new centrally funded scheme of NESIDS.


All non-exempt Union Ministries are required to mandatorily earmark 10% of their Gross Budgetary Allocation (GBA) annually for the North Eastern Region. As per available information, the State-wise status of releases for the financial year 2017-18 including the on-going scheme of NLCPR is as under:-



[Rs. in crore]

S. No.

State

Under GBA



Under NLCPR

1.

Arunachal Pradesh

2,172.25

82.13

2.

Assam

12,035.62

119.52

3.

Manipur

3,951.79

142.58

4.

Meghalaya

3,120.11

84.85

5.

Mizoram

3,477.83

51.91

6.

Nagaland

5,009.27

38.87

7.

Sikkim

935.02

51.68

8.

Tripura

3,051.34

64.55


Total

33,753.22

636.09


Under the existing NLCPR scheme, 1614 projects of various sectors were taken up for funding till 30.09.2017. Out of this, 972 projects stands completed, the Sector-wise details of which are as under:-


S. No

Sector

Number of projects

1.

Agriculture & Allied

05

2.

Education

94

3.

Flood Control & Irrigation

162

4.

Health

35

5.

Miscellaneous

60

6.

Power

175

7.

Road & Bridges

332

8.

Sports

17

9.

Water Supply

92


Total

972



This was stated by the Union Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Dr Jitendra Singh in a written reply to a question in the Lok Sabha today.


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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh flanked by the Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju and the Minister of State for Railways, Shri Rajen Gohain, presiding over a meeting on the project of “Transformation of Aspirational Districts” in Northeast, in New Delhi on February 08, 2018.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh flanked by the Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju and the Minister of State for Railways, Shri Rajen Gohain, presiding over a meeting on the project of “Transformation of Aspirational Districts” in Northeast, in New Delhi on February 08, 2018.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh addressing the second Pension Adalat of the Department of Pensions & Pensioners’ Welfare, in New Delhi on February 09, 2018. The Secretary, Department of Pensions & Pensioners’ Welfare and Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Shri K.V. Eapen is also seen.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh with some pensioners attending the second Pension Adalat of the Department of Pensions & Pensioners’ Welfare, in New Delhi on February 09, 2018. The Secretary, Department of Pensions & Pensioners’ Welfare and Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Shri K.V. Eapen and other senior officers are also seen.

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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh listening to the grievances of pensioners attending the second Pension Adalat of the Department of Pensions & Pensioners’ Welfare, in New Delhi on February 09, 2018. The Secretary, Department of Pensions & Pensioners’ Welfare and Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Shri K.V. Eapen is also seen.


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The Union Home Minister, Shri Rajnath Singh inaugurating the Hunar Haat Exhibition, in New Delhi on February 11, 2018. The Union Minister for Minority Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi and the Secretary, Ministry of Minority Affairs, Shri Ameising Luikham are also seen.
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Ministry of Textiles
13-February, 2018 15:15 IST
Ministry of Textiles Special Focus on The North East Region

Development and modernization of the textile sector in the North Eastern states is being given the highest priority by the Ministry of Textiles said Smriti Zubin Irani, Union Minister of Textiles, today. This will create more jobs, especially for women of that region and also lead to enhancement of the infrastructure of North Eastern states like roads, power, water supply and construction of offices.

There are 23.77 lakh hand looms in the country of which 16.47 lakh hand looms (69.28%) are in the North East region as per the handloom census of 2009-10.

Twenty-one ready-made garment manufacturing units are fully operational in the 7 states of the North East: Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram and Tripura. These units have given a boost to the textile industry in the North East and has seen an increase in the export of ready-made garments from the North East Region. Rs. 690 crore has been utilised for the development of sericulture in the region.

Three factories have become fully operational in each of the 7 states in a record time of 2 years. Each factory employs around 1200 people, mainly women. The factories are owned by local entrepreneurs and agencies like the Clothing Manufacturers Association of India, Arvind Mills and Apparel Export Promotion Council are placing orders of ready-made garments with these units. The specific objectives of the Ministry is to increase the value of textile production, technological up-gradation, improvement in capability, better access to domestic markets and clusterization.

The Textile Ministry has provided Rs.18 crore fund to each ready-made garment manufacturing unit called "Apparel Garment Unit"(AGU). The National Building Construction Corporation has constructed the units in theses 7 states. The garments manufactured here are being exported not only to other parts of the country but also to neighbouring countries as some North East states have trade ties with Bangladesh and Myanmar. The states government provided 1.5 acres land to set-up the units.

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Ministry of Textiles
13-February, 2018 17:21 IST
Reclassification of MSMEs will help manufacturing: Textiles Minister

Minister of Textiles Smriti Zubin Irani said that reclassification of MSMEs and 5 percent reduction in tax on annual turnover of companies up to Rs. 250 crore will help manufacturing and increase employability in textiles sector. Briefing media here today she said increase in customs duty on silk and manmade fibre will discourage cheap Chinese textile products from flooding the market and benefit domestic manufacturers in the power loom sector.

Of the Rs. 6000 crore special package, which was announced in 2016, for the textiles sector, Rs. 1800 crore have already been released and Rs. 300 crore will be released during the current financial year, the Minister informed. She also spoke about 100 % increase in allocation for skill development in Textiles sector. The correction in the GST rates on hand made and machine made garments has created ease of doing business in these sectors, the Minister said. GST rate has been reduced on yarn from 18% to 12% and GST on job work has been brought down from 18% to 5%. Support for merchandise scheme has been enhanced from 2% to 5% for the apparel sector. Smt. Irani attributed 16 percent growth in apparel sector to the effective implementation of subsidy schemes. Rs.138 crore has been disbursed to 28000 weavers as Mudra loan and 1.8 lakh garment workers have formally joined Employees Provident Fund Organisation (EPFO).

The Minister further said that the second round of Hastkala Shivirs will be organised in different parts of the country with special focus on North East region from 19th to 24th of this month. She has also written to Members of Parliament to actively participate in these camps in order to encourage weavers. The Textiles Minister along with senior officials of the Ministry will be a part of these camps. In the first round, 394 camps were held in 247 districts across the country from 7th to 17th of October last year.

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Prime Minister's Office
15-February, 2018 13:05 IST
PM visits Arunachal Pradesh, inaugurates Convention Centre in Itanagar.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, visited Arunachal Pradesh today. At a function in Itanagar, he inaugurated the DorjeeKhandu State Convention Centre. This Convention Centre has an auditorium, conference halls and an exhibition hall.

The Prime Minister also dedicated the State Civil Secretariat Building to the nation, and laid the Foundation Stone of the Academic Block of the TomoRiba Institute of Health and Medical Science.

Addressing a large and enthusiastic gathering, he said he is delighted to visit Arunachal Pradesh and be among the wonderful people of the State.

He said most of the key departments are based in the new Secretariat. This makes it easier for people coming from distant villages, he added, noting that coordination and convenience are enhanced.

He expressed happiness at the inauguration of the Convention Centre in Itanagar. This is more than a building, it is a vibrant centre that will further the aspirations of Arunachal Pradesh, he said. He said that conferences and cultural activities will draw government officials and private companies. He said he would personally suggest to people that they could go to Arunachal Pradesh, and hold important meetings at this Convention Centre. He recalled that he had visited Shillong for a North-East Council meeting, and an important meeting related to agriculture was held in Sikkim.

The Prime Minister said Union Ministers, and officials from the Union Government are visiting the North-East regularly.

Speaking about the health sector, the Prime Minister said that there is need to focus attention on human resource development, infrastructure, and use of modern technology in this sector. He said the Union Government is working towards building medical colleges in all parts of the nation. He said this is because, when one studies in a particular area, one becomes better acquainted with the local health challenges.

He said healthcare has to be of good quality and it must be affordable. He said the prices of stents had been brought down so that the poor and middle class families benefit. He said the Ayushman Bharat scheme will take the lead in providing quality and affordable healthcare.

The Prime Minister complimented the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, for his good work in the State. He said the Chief Minister has prepared a top quality roadmap on how Arunachal Pradesh should be in 2027. He added that inputs for this plan were taken not just from officials but also from people from all walks of life.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi being welcomed on his arrival at Lilabari Airport, in Arunachal Pradesh on February 15, 2018.
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi being welcomed on his arrival at Lilabari Airport, in Arunachal Pradesh on February 15, 2018.
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi being welcomed by the Governor of Arunachal Pradesh, Brigadier (Retd.) (Dr.) B.D. Mishra, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.


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The Prime Minister, Shri Narendra Modi being welcomed by the Governor of Arunachal Pradesh, Brigadier (Retd.) (Dr.) B.D. Mishra and the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi planting a sapling at Governor House, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Governor of Arunachal Pradesh, Brigadier (Retd.) (Dr.) B.D. Mishra and the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi planting a sapling at Governor House, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Governor of Arunachal Pradesh, Brigadier (Retd.) (Dr.) B.D. Mishra and the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Governor of Arunachal Pradesh, Brigadier (Retd.) (Dr.) B.D. Mishra, the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, the Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh and the Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh is also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu is also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated the Dorjee Khandu State Convention Centre and also dedicated the State Civil Secretariat Building to the nation, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018. The Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu and the Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.


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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.


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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inauguration of the Dorjee Khandu State Convention Centre, in Itanagar, Arunachal Pradesh on February 15, 2018.


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Prime Minister's Office
15-February, 2018 17:27 IST
Text of PM’s speech at the dedication of several development projects to the nation in Itanagar, Arunachal Pradesh on 15.02.2018

विशाल संख्‍या में पधारे मेरे प्‍यारे भाइयो और बहनों।

जब हिन्‍दुस्‍तान को उगते सूरज की ओर देखना होता है, सूर्योदय को देखना होता है; तो पूरे हिन्‍दुस्‍तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है। हमारा पूरा देश, सवा सौ करोड़ देशवासी- सूर्योदय देखना है तो अरुणाचल की तरफ निगाह किए बिना सूर्योदय देख नहीं पाते। और जिस अरुणाचल से अंधेरा छंटता है, प्रकाश फैलता है; आने वाले दिनों में भी यहां विकास का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो भारत को रोशन करने में काम आएगा।

अरुणाचल मुझे कई बार आने का सौभाग्‍य मिला है। जब संगठन का काम करता था तब भी आया, गुजरात में मुख्‍यमंत्री रहा तब भी आया और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार आप सबके बीच, आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है।

अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है कि अगर आप पूरे हिन्‍दुस्‍तान का भ्रमण करके आएं, हफ्ते भर भ्रमण करके आएं और अरुणाचल में एक दिन भ्रमण करें- पूरे हफ्ते भर में पूरे हिन्‍दुस्‍तान में जितनी बार आप जय हिंद सुनोगे, उससे ज्‍यादा बार जय हिंद अरुणाचल में एक दिन में सुनने को मिलेगा। यानी शायद हिन्‍दुस्‍तान में ऐसी परम्‍परा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी कि जहां पर एक-दूसरे को greet करने के लिए समाज जीवन का स्‍वभाव जय हिंद से शुरू हो गया है और जय हिंद से जुड़ गया है। रग-रग में भरी हुई देशभक्ति, देश के प्रति प्‍यार; ये अपने-आप में अरुणाचल वासियों ने; ये तपस्‍या करके इसको अपने रग-रग का हिस्‍सा बनाया है, कण-कण का हिस्‍सा बनाया है।

जिस प्रकार से north-east में सबसे ज्‍यादा हिन्‍दी बोलना-समझने का अगर कोई प्रदेश है तो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। और मैं तो मुझे हैरानी हो रही है, इन दिनों में north-east में मेरा दौरा होता रहता है, पहले तो आपको जहां मालूम है प्रधानमंत्रियों को इतना काम हुआ करता था वो यहां तक आ नहीं पाते थे। और मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि आपके बीच आए बिना रह नहीं पाता हूं। लेकिन north-east में इन दिनों मैं जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि सब नौजवान बैनर लेकर खड़े हुए नजर आते हैं और मांग करते हैं हमें हिन्‍दी सीखना है, हमें हिन्‍दी सिखाओ। ये, ये एक बड़ा revolution है जी। मेरे देश के लोगों से उनकी भाषा में बातचीत कर पाऊं, ये जो ललक है और युवा पीढ़ी में है; ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत ले करके आई है।

आज मुझे यहां तीन कार्यक्रमों का अवसर मिला है। भारत सरकार के बजट से, भारत सरकार की योजना से, डोनर मंत्रालय के माध्‍यम से ये brand सौगात अरुणाचल की जनता को मिली है। Secretariat का काम तो प्रारंभ हो चुका। कभी-कभी हम अखबारों में देखते हैं ब्रिज बन जाता है लेकिन नेता को समय नहीं, इसलिए ब्रिज का उद्घाटन होता नहीं और महीनों तक पड़ा रहता है। रोड़ बन जाता है, नेता को समय नहीं; रोड़ वैसा का वैसा ही बना पड़ा रहता है।

हमने आ करके एक नया कल्‍चर शुरू किया। हमने नया कल्‍चर ये शुरू किया कि आप नेता का इंतजार मत करो, प्रधानमंत्री का इंतजार मत करो। अगर योजना पूरी हो चुकी है, उपयोग करना शुरू कर दो; जब आने का अवसर मिलेगा उस दिन लोकार्पण कर देंगे, काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे प्रेमा जी के प्रति अभिनंदन करता हूं कि उन्‍होंने काम शुरू कर दिया और लोकार्पण का काम आज हो रहा है। पैसे कैसे बच सकते हैं? पैसों का कैसे सदुपयोग हो सकता है? इस बात को हम भली-भांति से छोटे से निर्णय से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं।

अब सरकार ज‍ब बिखरी-बिखरी होती है, कोई department यहां, कोई वहां, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा। मकान भी पुराना, जो अफसर बैठता है वो भी सोचता है जल्‍दी घर कैसे जाऊं। अगर environment ठीक होता है, दफ्तर का environment ठीक होता है तो उसका work culture पर भी एक साकारात्‍मक प्रभाव होता है। जितनी सफाई होती है, फाइलें ढंग से रखी हुई हैं; वरना कभी तो क्‍या होता है अफसर जब दफ्तर जाता है तो पहले कुर्सी को पट-पट करता है ताकि मिट्टी उड़ जाए, और फिर बैठता है। लेकिन उसको मालूम नहीं वे ऐसे उड़ाता है, बाद में वो वहीं पड़ती है। लेकिन एक अच्‍छा दफ्तर रहने के कारण और एक ही कैम्‍पस में सारे यूनिट आने के कारण अब गांव से कोई व्‍यक्ति आता है, secretariat में उसको काम है तो उसको बेचारे को, वो कहीं नहीं कहता कि इधर नहीं, दूर जाओ तो उसको वहां से दो किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। फिर वहां जाएगा, कोई कहेगा यहां नहीं, फिर दो किलोमीटर दूर तीसरे दफ्तर में जाना पड़ेगा। अब वो यहां आया किसी गलत department में पहुंच गया तो वो कहेगा कि बाबूजी आप आए हैं अच्‍छी बात है, लेकिन ये बगल वाले कमरे में चले जाइए। सामान्‍य मानवी को भी इस व्‍यवस्‍था के कारण बहुत सुविधा होगी।

दूसरा, सरकार सायलों में नहीं चल सकती। सब मिल-जुलकर एक दिशा में चलते हैं तभी सरकार परिणामकारी बनती है। लेकिन अगर technical रूप में coordination होता रहता है तो उसकी ताकत थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर सहज रूप से coordination होता है तो उसकी ताकत बहुत ज्‍यादा होती है। एक कैम्‍पस में सब दफ्तर होते हैं तो सहज रूप से मिलना-जुलना होता है, कैन्‍टीन में भी अफसर एक साथ चले जाते हैं, एक-दूसरे की समस्‍या की चर्चा कर-करके समाधान कर लेते हैं। यानी काम की निर्णय प्रक्रिया में coordination बढ़ता है, delivery system तेज हो जाता है, निर्णय प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। और इसलिए ये नए secretariat के कारण अरुणाचल के लोगों के सामान्‍य मानवी के जीवन की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए...। उसी प्रकार से आज एक महत्‍वपूर्ण काम, और वो मैं अपने-आप में गर्व समझता हूं। श्रीमान Dorjee Khandu State Convention Centre Itanagar का आज लोकार्पण करते हुए। ये सिर्फ एक इमारत का लोकार्पण नहीं है। ये एक प्रकार से अरुणाचल के सपनों का एक जीता-जागता ऊर्जा केंद्र बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां conferences के लिए सुविधा होगी, cultural activity के लिए सुविधा होगी और अगर हम अरुणाचल में tourism बढ़ाना चाहते हैं तो मैं भी भारत सरकार की भिन्‍न-भिन्‍न कम्‍पनियों को कहूंगा कि अब वहां convention centre बना है, आपकी general board की मीटिंग जाओ अरुणाचल में करो। मैं प्राइवेट इन लोगों को बताऊंगा कि भई ठीक है ये दिल्‍ली-मुम्‍बई में बहुत कर लिया, जरा जाइए तो कितना प्‍यारा मेरा प्रदेश है अरुणाचल, जरा उगते सूरज को वहां जा करके देखिए। मैं लोगों को धक्‍का लगाऊंगा। और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना-जाना शुरू होगा। तो आजकल tourism का एक क्षेत्र होता है conference tourism. और ऐसी व्‍यवस्‍था अगर बनती है तब सब लोगों का आना बड़ा स्‍वाभाविक होता है।

हम लोगों ने सरकार में भी एक नया प्रयोग शुरू किया है। हम सरकार दिल्‍ली से 70 साल तक चली है और लोग दिल्‍ली की तरफ देखते थे। हमने आकर सरकार को हिन्‍दुस्‍तान के हर कोने में ले जाने का बीड़ा उठाया है। अब सरकार दिल्‍ली से नहीं, हिन्‍दुस्‍तान के हर कोने को लगना चाहिए सरकार वो चला रहे हैं।

हमने हमारा एक agriculture summit किया तो सिक्कम में किया, पूरे देश के मंत्रियों को बुलाया। हमने कहा जरा देखो, सिक्किम देखो, कैसे organic farming का काम हुआ है। आने वाले दिनों में North-East के अलग-अलग राज्‍यों में भारत सरकार के अलग-अलग विभागों के मंत्रालयों की बड़ी-बड़ी मीटिंग बारी-बारी से अलग-अलग जगह पर हों। North-East Council की मीटिंग में शायद मोरारजी भाई देसाई, आखिरी प्रधानमंत्री आए थे। उसके बाद किसी को फुरसत ही नहीं मिली, बहुत busy होते हैं ना PM. लेकिन मैं आपके लिए ही तो आया हूं, आपके कारण आया हूं और आपकी खातिर आया हूं।

और इसलिए North-East Council की मीटिंग में मैं रहा, विस्‍तार से चर्चाएं कीं। इतना ही नहीं, हमने पूरी दिल्‍ली सरकार में से मंत्रियों को मैंने आदेश किया कि बारी-बारी से हर मंत्री अपने स्‍टाफ को ले करके North-East के अलग-अलग राज्‍यों में जाएंगे। महीने में कोई सप्‍ताह ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार को कोई न कोई मंत्री, North-East के किसी न किसी राज्‍य के किसी न किसी कोने में गया नहीं है और ये पिछले तीन साल से लगातार चल रहा था।

इतना ही नहीं, डोनर मंत्रालय दिल्‍ली में बैठ करके North-East का भला करने में लगा हुआ था। हमने कहा, किया-अच्‍छा किया; अब एक और काम करो। पूरा डोनर मंत्रालय हर महीना, उसका पूरा secretariat, North-East में आता है। अलग-अलग राज्‍यों में जाता है, वहां रुकता है, और North-East के विकास के लिए सरकार- भारत सरकार ने क्‍या करना चाहिए, मिल बैठ करके चर्चा हो करके ये योजना होती है, review होता है, मॉनिटरिंग होता है, accountability होती है, और उसके कारण transparency भी आती है, काम नीचे दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से ये व्‍यवस्‍था जो खड़ी होती है, ये जो convention centre बना है, वो भारत सरकार की भी अनेक मीटिंगों के लिए एक नया अवसर ले करके आता है, और उसका भी लाभ होगा।

आज यहां पर एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल; उसके शिलान्‍यास का मुझे अवसर मिला है। हमारे देश में आरोग्‍य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की हम आवश्‍यकता महसूस करते हैं। एक होता है human resource development, दूसरा होता है Infrastructure, तीसरा होता है most modern technology equipments; हम इन तीनों दिशाओं में health sector को ताकत देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

हमारा एक सपना है कि हो सके उतना जल्‍दी हिन्‍दुस्‍तान में तीन parliament constituency के बीच में कम से कम एक बड़ा अस्‍पताल और एक अच्‍छी मेडिकल कॉलेज बन जाए। भारत में इतनी बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेज बनेगी और वहीं का स्‍थानीय बच्‍चा, स्‍टूडेंट, अगर वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो वहां की बीमारियां, स्‍वाभाविक होने वाली बीमारियां, उसका उसको अता-पता होता है।

वो दिल्‍ली में पढ़ करके आएगा तो दूसरा सब्‍जेक्‍ट पढ़ेगा, और अरुणाचल की बीमारी कुछ और होगी। लेकिन अरुणाचल में पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि यहां के लोगों को सामान्‍य रूप से ये चार-पांच प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसके कारण treatment में एक qualitative सुधार आता है, क्‍योंकि human resource development में local touch होता है। और इसलिए हम medical education को दूर-दराज interior में ले जाना चाहते हैं। और दूसरा, जब वहीं पर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़कर निकलता है तो बाद में भी वो वहीं रहना पसंद करता है, उन लोगों की चिंता करना पसंद करता है और उसके कारण उसकी भी रोजी-रोटी चलती है और लोगों को भी स्‍वास्‍थ्‍य की सुविधाएं मिलती हैं। तो मुझे खुशी है कि आज अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही एक निर्माण कार्य का शिलान्‍यास करने का मुझे अवसर मिला है जिसका इसके लिए आने वाले दिनों में लाभ होगा।

भारत सरकार ने हर गांव में आरोग्‍य की सुविधा अच्‍छी मिले, उसको दूर-दराज तक, क्‍योंकि हर किसी को major बीमारी नहीं होती है। सामान्‍य बीमारियों की तरफ उपेक्षा का भाव, असुविधा के कारण चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर इधर-उधर की कोई भी चीज ले करके चला लेना, और गाड़ी फिर निकल जाए फिर बीमार हो जाए, और गंभीर बीमारी होने तक उसको पता ही न चले। इस स्थिति को बदलने के लिए इस बजट में भारत सरकार ने हिन्‍दुस्‍तान की 22 हजार पंचायतों में, मैं आंकड़ा शायद कुछ मेरा गलती हो गया है; डेढ़ लाख या दो लाख; जहां पर हम wellness centre करने वाले हैं, wellness centre; ताकि अगल-बगल के दो-तीन गांव के लोग उस wellness centre का लाभ उठा सकें। और उस wellness centre से वहां पर minimum parameter की चीजें, व्‍यवस्‍थाएं, स्‍टाफ उपलब्‍ध होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम, ग्रामीण हेल्‍थ सेक्‍टर को इस बार बजट में हमने घोषित किया है। Wellness centre का, करीब-करीब हिन्‍दुस्‍तान की सभी पंचायत तक पहुंचने का ये हमारा प्रयास है।

और जो मैं 22 हजार कह रहा था, वो किसानों के लिए। हम आधुनिक मार्केट के लिए काम करने वाले हैं देश में ताकि अगल-बगल के 12, 15, 20 गांव के लोग, उस मंडी में किसान आ करके अपना माल बेच सकें। तो हर पंचायत में wellness centre और एक ब्‍लॉक में दो या तीन, करीब-करीब 22 हजार, किसानों के लिए खरीद-बिक्री के बड़े सेंटर्स; तो ये दोनों तरफ हम काम ग्रामीण सुविधा के लिए कर रहे हैं।

लेकिन इससे आगे एक बड़ा काम- हमारे देश में बीमार व्‍यक्ति की चिंता करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, holistic कदम उठाए हैं, टुकड़ों में नहीं। जैसे- एक तरफ human resource development, दूसरी तरफ अस्‍पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, infrastructure खड़ा करना, तीसरी तरफ-आज गरीब को अगर बीमारी घर में आ गई, मध्‍यम वर्ग का परिवार हो, बेटी की शादी कराना तय किया हो, कार खरीदना तय किया हो; बस अगली दिवाली में कार लाएंगे-तय किया हो और अचानक पता चले कि परिवार में किसी को बीमारी आई है तो बेटी की शादी भी रुक जाती है, मध्‍यम वर्ग का परिवार कार लाने का सपना बेचारा छोड़ करके साइकिल पर आ जाता है और सबसे पहले परिवार के व्‍यक्ति की बीमारी की चिंता करता है। अब ये स्थिति इतनी महंगी दवाइयां, इतने महंगे ऑपरेशंस, मध्‍यम वर्ग का मानवी भी टिक नहीं सकता है।

इस सरकार ने विशेष करके, क्‍योंकि गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं लाभप्रद, लेकिन मध्‍यम वर्ग के लिए असुविधा हो जाती है। हमने पहले अगर हार्ट की बीमारी होती है, स्‍टेंट लगाना होता था तो उसकी कीमत लाख, सवा लाख, डेढ़ लाख होती थी। और वो बेचारा जाता था, डॉक्‍टर को पूछता था कि साहब स्‍टेंट का, तो डॉक्‍टर कहता था ये लगाओगे तो डेढ़ लाख, ये लगाओ तो एक लाख। फिर वो पूछता था साहब ये दोनों में फर्क क्‍या है? तो वो समझाता था कि एक लाख वाला है तो पांच साल- साल तो निकाल देगा, लेकिन डेढ़ लाख वाले में कोई चिंता नहीं- जिंदगी भर रहेगा। तो अब कौन कहेगा कि पांच साल के लिए जीऊं कि जिंदगी पूरी करुं? वो डेढ़ लाख वाला ही करेगा।

हमने का भाई इतना खर्चा कैसे होता है? हमारी सरकार ने मीटिंगें की, बातचीत की, उनको समझाने का प्रयास किया। और मेरे प्‍यारे देशवासियो, मेरे प्‍यारे अरुणाचल के भाइयो-बहनों, हमनें स्टेंट की कीमत 70-80 percent कम कर दी है। जो लाख-डेढ़ लाख में थी वो आज आज 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार में आज उसी बीमारी में उसको आवश्‍यक उपचार हो जाता है।

दवाइयां, हमने करीब-करीब 800 दवाइयां, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है। तीन हजार के करीब अस्‍पतालों में सरकार की तरफ से जन-औषधालय परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना- PMBJP. अब इसमें 800 के करीब दवाइयां- पहले जो दवाई 150 रुपये में मिलती थी, वो ही दवाई, वो ही क्‍वालिटी सिर्फ 15 रुपये में मिल जाए, ऐसा प्रबंध करने का काम किया है।

अब एक काम किया है कि गरीब व्‍यक्ति इसके बावजूद भी, दस करोड़ परिवार ऐसे हैं कि बीमार होने के बाद न वो दवाई लेते हैं, न उनके पास पैसे होते हैं। और इस देश का गरीब अगर बीमार रहेगा तो वो रोजी-रोटी भी नहीं कमा सकता है। पूरा परिवार बीमार हो जाता है और पूरे समाज को एक प्रकार से बीमारी लग जाती है। राष्‍ट्र जीवन को बीमारी लग जाती है। अर्थव्‍यवस्‍था को रोकने वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है।

और इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम उठाया है। हमने एक आयुष्‍मान भारत- इस योजना और इसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो परिवार हैं- उसके परिवार में कोई भी बीमारी आएगी तो सरकार उसका Insurance निकालेगी और पांच लाख रुपये तक- एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक अगर दवाई का खर्चा हुआ तो वो पेमेंट उसको Insurance से उसको मिल जाएगा, उसको खुद को अस्‍पताल में एक रुपया नहीं देना पड़ेगा।

और इसके कारण प्राइवेट लोग अब अस्‍पताल बनाने के लिए भी आगे आएंगे। और मैं तो सभी राज्‍य सरकारों का आग्रह करता हूं कि आप अपने यहां health sector की नई policy बनाइए, प्राइवेट लोग अस्‍पताल बनाने के लिए आगे आएं तो उनको जमीन कैसे देंगे, किस प्रकार से करेंगे, कैसी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप करें, उनको encourage करिए। और हर राज्‍य में 50-50, 100-100 नए अस्‍पताल आ जाएं, उस दिशा में बड़े-बड़े राज्‍य काम कर सकते हैं।

और देश के मेडिकल सेक्‍टर तो एक बहुत बड़ा revolution लाने की संभावना इस आयुष्‍मान भारत योजना के अंदर है और उसके कारण सरकारी अस्‍पताल भी तेज चलेंगे, प्राइवेट अस्‍पताल भी आएंगे और गरीब से गरीब आदमी को पांच लाख रुपया तक बीमारी की स्थिति में हर वर्ष, परिवार को कोई भी सदस्‍य बीमार हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, उसकी चिंता होगी। तो ये आज भारत सरकार ने बड़े mission mod में उठाया है। और आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा।

भाइयो, बहनों- आज मैं आपके बीच में आया हूं, तीन कार्यक्रम की तो आपको सूचना थी लेकिन एक चौथी सौगात भी ले करके आया हूं- बताऊं? और ये चौथी सौगात है नई दिल्‍ली से नहारलागोन एक्‍सप्रेस अब सप्‍ताह में दो दिन चलेगी और उसका नाम अरुणाचल एक्‍सप्रेस होगा।

आप अभी- हमारे मुख्‍यमंत्री जी बता रहे थे कि connectivity चाहे digital connectivity हो, चाहे air connectivity हो, चाहे रेल connectivity हो, चाहे रोड connectivity हो, हमारे नॉर्थ-ईस्‍ट के लोग इतने ताकतवर हैं, इतने सामर्थ्‍यवान हैं, इतने ऊर्जावान हैं, इतने तेजस्‍वी हैं, अगर ये connectivity मिल जाए ना तो पूरा हिन्‍दुस्‍तान उनके यहां आ करके खड़ा हो जाएगा, इतनी संभावना है।

और इसलिए, जैसे अभी हमारे मंत्रीजी, हमारे नितिन गडकरी जी की भरपूर तारीफ कर रहे थे। 18 हजार करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रोजेक्‍ट इन दिनों अकेले अरुणाचल में चल रहे हैं, 18 हजार करोड़ रुपये के भारत सरकार के प्रोजेक्‍ट चल रहे हैं। चाहे रोड को चौड़ा करना हो, Four line करना हो; चाहे ग्रामीण सड़क बनाना हो, चाहे national highway बनाना हो, एक बड़ा mission mode में आज हमने काम उठाया है, Digital connectivity के लिए।

और मैं मुख्‍यमंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। कुछ चीजें उन्‍होंने ऐसी की हैं जो शायद ये अरुणाचल प्रदेश दिल्‍ली के बगल में होता ना तो रोज प्रेमा खंडू टीवी पर दिखाई देते, सब अखबारों में प्रेमा खंडू का फोटो दिखाई देता। लेकिन इतने दूर हैं कि लोगों का ध्‍यान नहीं जाता। उन्‍होंने 2027- twenty-twenty seven, दस साल के भीतर-भीतर अरुणाचल कहां पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए- इसके लिए सिर्फ सरकार की सीमा में नहीं, उन्‍होंने अनुभवी लोगों को बुलाया, देशभर से लोगों को बुलाया, पुराने जानकार लोगों को बुलाया और उनके साथ बैठ करके विचार-विमर्श किया और एक blueprint बनाया कि अब इसी रास्‍ते पर जाना है और twenty-twenty seven तक हम अरुणाचल को यहां ले करके जाएंगे। Good Governance के लिए ये बहुत बड़ा काम मुख्‍यमंत्रीजी ने किया है और मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

दूसरा, भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मुझे खुशी है कि प्रेमा खंडुजी की तरफ से मुझे उस काम में भरपूर सहयोग मिल रहा है। Transparency, accountability, इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है, इस देश में पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जिस बाल्‍टी में पानी डालो, लेकिन बाल्‍टी के नीचे छेद हो तो बाल्‍टी भरेगी क्‍या? हमारे देश में पहले ऐसा ही चला है, पहले ऐसा ही चला है।

हमने आधार कार्ड का उपयोग करना शुरू किया, direct benefit transfer का काम किया। आप हैरान होंगे, हमारे देश में विधवाओं की जो सूची थी ना, widows की; जिनको भारत सरकार की तरफ से हर महीने कोई न कोई पैसा मिलता था, पेंशन जाता था। ऐसे-ऐसे लोगों के उसमें नाम थे कि जो बच्‍ची कभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुई, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो widow हो गई थी और उसके नाम से पैसे जाते थे। अब बताइए वो पैसे कहां जाते होंगे? कोई तो होगा ना?

अब हमने direct benefit transfer करके सब बंद कर दिया और देश का करीब-करीब ऐसी योजनाओं में करीब-करीब 57 हजार करोड़ रुपया बचा है, बताइए, 57 हजार करोड़ रुपया। अब ये पहले किसी की जेब में जाता था अब देश के विकास में काम आ रहा है। अरुणाचल के विकास के काम आ रहा है- ऐसे कई कदम उठाए हैं, कई कदम उठाए हैं।

और इसलिए भाइयो-बहनों, आज मेरा जो स्‍वागत-सम्‍मान किया, मुझे भी आपने अरुणाचली बना दिया। मेरा सौभाग्‍य है कि भारत को प्रकाश जहां से मिलने की शुरूआत होती है, वहां विकास का सूर्योदय हो रहा है; जो विकास का सूर्योदय पूरे राष्‍ट्र को विकास के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। इसी एक विश्‍वास के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं।

मेरे साथ बोलिए- जय हिंद।

अरुणाचल का जय हिंद तो पूरे हिन्‍दुस्‍तान को सुनाई देता है।

जय हिंद – जय हिंद

जय हिंद – जय हिंद

जय हिंद – जय हिंद

बहुत-बहुत धन्‍यवाद।



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Ministry of Statistics & Programme Implementation
15-February, 2018 15:45 IST
Government committed to improve Statistical system to meet data requirements: D. V. Sadananda Gowda

The Ministry intends to prepare National Report on baseline data to monitor the status of progress for goals and targets under SDGs

Minister of Statistics and Programme Implementation Shri D. V. Sadananda Gowda said that the government is committed to improve Statistical system to meet data requirements. During a media briefing along with the Minister of State Shri Vijay Goel on Budget proposals of the Ministry the Minister also said that the Ministry intends to prepare National Report on baseline data to monitor the status of progress for goals and targets under SDGs.

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) proposes to undertake several initiatives during the Financial Year 2018-19 to further improve statistical system to meet the data requirements in the emerging socio-economic scenario of the country. In the Union Budget 2018-19, the Ministry was allocated Rs. 4859 crore.

The Ministry has been operating two Schemes, namely, (i) Capacity Development (CD) Scheme and (ii) Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) Scheme. In addition, the Ministry provides Grants-in-Aid to Indian Statistical Institute (ISI), an institute of National importance, for its day to day functioning, infrastructure development and research/academic activities. The allocation in 2018-19 are: Rs. 208 crore for CD, Rs. 3950 crore for MPLADS and Rs. 269 crore for ISI.

The Union Cabinet under the leadership of the Hon’ble Prime Minister, adopted the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics in 2016. The Ministry is in the process of evolving a National Policy on Official Statistics to give furtherance to these Principles. A National Quality Assurance Framework for Official Statistics will be prepared by the Ministry during 2018-19.

The Ministry brings out estimates of macroeconomic aggregates, estimates on various socio-economic parameters and on short term indicators from time to time, as per pre-determined calendar of releases for facilitating better understanding and assessment of the progress of the economy and the society for promoting evidence based policy formulation. These statistical products/ outcomes are consistent with the relevant international standards and methodology, and the compilation processes undergoes revision from time to time to accommodate best practices

During 2018-19, the Ministry is proposing to initiate steps to revise the base years of Gross Domestic Product (GDP), Index of Industrial Production (IIP) and Consumer Price Index (CPI) to accommodate and factor the changes take place in the economic scenario of the country. The new base year for GDP and IIP will be 2017-18 and for CPI, it will be 2018.

The Ministry has launched a Periodic Labour Force Survey (PLFS) in April, 2017 to assess the labour force scenario in the country. The results of this survey (Rural and Urban) would be made available to the government and non-government stakeholders in 2018-19. The Ministry proposes to launch new surveys to address the data gap and to ensure regular flow of data for services sector and informal sector. The Ministry also proposes to launch a Time Use Survey, which inter-alia aims at assessing the contribution of women in non-marketed social and economic activities, which have not been measured so far.

As part of Digital India initiative of the Government, the Ministry intends to optimally and extensively utilize ICT for data collection, compilation and dissemination. The Ministry is at an advanced stage of establishing a National Data Warehouse on official statistics. The data warehouse will act as repository of all official statistics.

The National Statistical System Training Academy (NSSTA) has been established as an apex training academy on official statistics to impart training to statistical officers/ staff of Centre & State/UT Governments and other countries, academia and students. It also prepares a pool of resource persons on different subject domains who impart training at lower levels.

The data collection machinery of the NSSO in NE Region is being strengthened by opening new offices or upgrading existing offices in Itanagar, Aizwal, Imphal and Agartala.

In consonance with the Prime Minister’s vision of a ‘New India’ by 2022, the Government appointed Prabhari Officers for coordinating the efforts of Centre and States in achieving rapid transformation of 115 identified backward districts. Steps are being taken by the Government to establish a comprehensive database and an efficient feedback mechanism. The CSO and the NSSO are identifying parameters on which data for the 115 districts could be provided periodically for inclusion in the comprehensive database for facilitating assessment of progress.

The Ministry is the nodal agency for devising framework for monitoring Sustainable Development Goals (SDGs). During 2018-19, the Ministry intends to prepare National Report on baseline data to monitor the status of progress for goals and targets under SDGs.

The Guidelines on MPLADS have been modified with changing requirements as well as on advice/feedback received from the stakeholders. The modifications are intended to imbibe systemic improvements in the design and implementation of the Scheme and to ensure optimum utilisation of Government Funds. The Ministry has developed a new Integrated MPLADS portal for use of all the stakeholders, an attempt towards ensuring transparency and making citizens aware of the implementation of the Schemes.

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The Union Minister for Statistics and Programme Implementation, Shri D.V. Sadananda Gowda addressing the press conference on budget provisions for the Ministry of Statistics & Program Implementation, in New Delhi on February 15, 2018. The Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics & Programme Implementation, Shri Vijay Goel and other dignitaries are also seen.
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The Union Minister for Statistics and Programme Implementation, Shri D.V. Sadananda Gowda addressing the press conference on budget provisions for the Ministry of Statistics & Program Implementation, in New Delhi on February 15, 2018. The Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics & Programme Implementation, Shri Vijay Goel and other dignitaries are also seen.

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The Minister of State for Culture (I/C) and Environment, Forest & Climate Change, Dr. Mahesh Sharma lighting the lamp at the National Conference and Awards on Tourism & Hospitality: Infrastructure, Finance and Outreach, organised by the ASSOCHAM, in New Delhi on February 15, 2018.
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The Minister of State for Culture (I/C) and Environment, Forest & Climate Change, Dr. Mahesh Sharma releasing the publication at the National Conference and Awards on Tourism & Hospitality: Infrastructure, Finance and Outreach, organised by the ASSOCHAM, in New Delhi on February 15, 2018.

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The Minister of State for Culture (I/C) and Environment, Forest & Climate Change, Dr. Mahesh Sharma at the National Conference and Awards on Tourism & Hospitality: Infrastructure, Finance and Outreach, organised by the ASSOCHAM, in New Delhi on February 15, 2018.


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The Minister of State for Culture (I/C) and Environment, Forest & Climate Change, Dr. Mahesh Sharma at the National Conference and Awards on Tourism & Hospitality: Infrastructure, Finance and Outreach, organised by the ASSOCHAM, in New Delhi on February 15, 2018.

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The Minister of State for Culture (I/C) and Environment, Forest & Climate Change, Dr. Mahesh Sharma addressing at the National Conference and Awards on Tourism & Hospitality: Infrastructure, Finance and Outreach, organised by the ASSOCHAM, in New Delhi on February 15, 2018.


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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh addressing the press conference on achievements of Department of Space and Department of Atomic Energy, in New Delhi on February 16, 2018. The Secretary, Department of Space and Chairman Space Commission, Dr. K. Sivan and the Chairman & Managing Director, NPCIL, Shri S.K. Sharma are also seen.
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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh addressing the press conference on achievements of Department of Space and Department of Atomic Energy, in New Delhi on February 16, 2018. The Secretary, Department of Space and Chairman Space Commission, Dr. K. Sivan and the Chairman & Managing Director, NPCIL, Shri S.K. Sharma are also seen.

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Ministry for Development of North-East Region
17-February, 2018 15:47 IST
Exclusive forum at Niti Aayog for Development of the Northeast: Dr Jitendra Singh

North East Special Infrastructure Development Scheme sanctioned with 100 percent Central assistance

The Union Minister of State (Independent Charge) for Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today said that the government has created an exclusive forum at the NITI AAYOG to prepare plans for the development of the North East Region, which will be co-chaired by the Vice-Chairman of the Niti Aayog and Secretary of DoNER. Addressing a press conference in New Delhi, the Minister said that the forum will look at various proposals both at the central and the state levels and prepare plans for the speedy development of the North Eastern Region.

Highlighting measures taken for the development of the North East Region during the last four years, Dr Jitendra Singh said the 90-year-old "Indian Forest Act of 1927", which was a legacy of the British Raj, was amended through a decision of the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, as a result of which "Bamboo", which was defined as a "Tree" under the Indian Forest Act of 1927, was changed, thereby doing away with the requirement of obtaining a permit for cutting of bamboo on non-forest land for economic use. This, he said, is going to be a game-changer for generations to come, by opening new avenues of job generation and entrepreneurship by allowing bamboo cultivation and bamboo use by non-farmers on non-forest land.

Another historic decision relates to 100% funding by Central Government for projects in the NER, which were earlier being undertaken on the basis of Centre-State sharing in the ratio of 90:10, he added.

The minister said that over the last four years, the Northeast region has been given the utmost attention which it deserved and was showed not only physical but also psychological outreach by the central government to the people of the region. He said, the government Act East policy has enhanced the importance of the region in engaging with South East Asian neighbours.

The central government has taken major initiatives for development of NE region over the last four years. Under Bharatmala Pariyojna, 5301 kilometres in NER have been approved for improvement. Out of this, 3246 kilometre road marked for development of Economic Corridor in North East. Also, bidding process for the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway has begun, he added.

In Railways, Gauge Conversion has been completed, thereby all operational Medium Gauge sections have been converted to Broad Gauge. Agartala-Akhaura (Bangladesh) rail link supported by Ministry of DoNER is at tendering stage.

In Civil Aviation, construction of the New Greenfield Airport at Pakyog (Gangtok, Sikkim) is complete and the License from DGCA is awaited.

In shipping, development of Barak river is taken up in two phases for shipping and navigation purposes.

Secretary, DoNER, Shri Naveen Verma, Secretary, North Eastern Council (NEC) Shri Ram Muviah and senior officers of DoNER were also present.

A detailed presentation was also made at the press conference detailing various initiatives and achievements of the Ministry of DoNER. (See PPT attachment).

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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh addressing the press conference, in New Delhi on February 17, 2018. The Secretary, DoNER, Shri Naveen Verma and the Secretary, North Eastern Council (NEC), Shri Ram Muviah are also seen.

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The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh addressing the press conference, in New Delhi on February 17, 2018. The Secretary, DoNER, Shri Naveen Verma and the Secretary, North Eastern Council (NEC), Shri Ram Muviah are also seen.

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Though the tribals dominate two-third of the state’s geographical area, they are less than one-third of the total population. The Bengalis and other communities comprise 70 per cent of the state’s population and reside in one-third of the state’s total area.
 
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