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Republic of India’s First Standardised Modern Ship Design for River Ganga

^^^ This MV RN Tagore vessel is tiny. But still, a lot cheaper to transport containers this way than by road or rail.

But 16 container capacity toy vessels will not make a dent in the traffic scenario because there will be too many vessels needed of this size and the size of the vessel is pretty non-viable. You'd need a larger shallow draft vessel like the one below.

Inland transport of containers is well established in Bangladesh (mainly Chittagong port to Dhaka Inland container port, see last image) and design of these inland container carrier ships has been standardized locally at 176 TEU's or 176 Twenty-foot equivalent container units (CAD image below). At least half a dozen yards are building them locally.

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Franck Dedenis, Maersk Line's managing director for India, Sri Lanka and Bangladesh
Maersk starts river transport of Bangladesh exports
Maersk Group’s subsidiary Safmarine has announced Bangladesh’s first ever export shipment to be transported on river sea vessels (RSVs), also known as barges.

Two 40 ft containers with garment-on-hanger (GOH) shipments were exported out of Pangaon Inland Container Terminal (ICT), which is the country’s first ICT, as part of a contract with the Japanese APL Logistics.

The facility was previously used mainly for imports due to low confidence of export customers for the trade route.

According to a company statement, the use of RSVs opens up new routes for exporters in the region as it is cost effective, has low lead time and is more reliable than the conventional routes used out of Dhaka.

”The use of this route also negates the use of the over worked rail and road transport systems to Chittagong,” the statement added.

Franck Dedenis, managing director of Maersk Line in India, Sri Lanka and Bangladesh, said: “This is a historic moment for the group as well as for EXIM trade in Bangladesh.

”This export shipment will showcase the country’s renewed focus in promoting import and export in the region.”

The terminal, which has a storage capacity of 3,500 teu, can handle 116,000 teu annually.
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Smaller river vessels (motorized shallow barges) are also used,

KSL Pride V-15 took berth in PICT on 29 May discharged 140 TEUs laden & loaded 98 TEUs empty containers and sailed today.

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^^^ This MV RN Tagore vessel is tiny. But still, a lot cheaper to transport containers this way than by road or rail.

But 16 container capacity toy vessels will not make a dent in the traffic scenario because there will be too many vessels needed of this size and the size of the vessel is pretty non-viable. You'd need a larger shallow draft vessel like the one below.

Inland transport of containers is well established in Bangladesh (mainly Chittagong port to Dhaka Inland container port, see last image) and design of these inland container carrier ships has been standardized locally at 176 TEU's or 176 Twenty-foot equivalent container units (CAD image below). At least half a dozen yards are building them locally.

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Franck Dedenis, Maersk Line's managing director for India, Sri Lanka and Bangladesh
Maersk starts river transport of Bangladesh exports
Maersk Group’s subsidiary Safmarine has announced Bangladesh’s first ever export shipment to be transported on river sea vessels (RSVs), also known as barges.

Two 40 ft containers with garment-on-hanger (GOH) shipments were exported out of Pangaon Inland Container Terminal (ICT), which is the country’s first ICT, as part of a contract with the Japanese APL Logistics.

The facility was previously used mainly for imports due to low confidence of export customers for the trade route.

According to a company statement, the use of RSVs opens up new routes for exporters in the region as it is cost effective, has low lead time and is more reliable than the conventional routes used out of Dhaka.

”The use of this route also negates the use of the over worked rail and road transport systems to Chittagong,” the statement added.

Franck Dedenis, managing director of Maersk Line in India, Sri Lanka and Bangladesh, said: “This is a historic moment for the group as well as for EXIM trade in Bangladesh.

”This export shipment will showcase the country’s renewed focus in promoting import and export in the region.”

The terminal, which has a storage capacity of 3,500 teu, can handle 116,000 teu annually.
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Smaller river vessels (motorized shallow barges) are also used,

KSL Pride V-15 took berth in PICT on 29 May discharged 140 TEUs laden & loaded 98 TEUs empty containers and sailed today.

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Well atleast 13 types of ships are designed and being built of all kinds( liquid cargo, dry cargo, ro-ro, container, LNG, passanger, cars etc) under this project and biggest one so far is of 2480 tons with a capacity of carrying 208 TEU.
 
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Combined with GST and improving ease of business reforms + NPA resolution process, this will put a good bedrock for long term growth of the nation. DFC + NHAI+ IWAI + industry/export clusters + ports/airports will be the key project implementations logistics wise in India for the coming years and decades.

Thats what i admire about this government, they have a clear vision on several issues and have gone about solving them in a solid manner. Several policies will undergo tweaking as we go on but thats all right considering you always need course correction.
I'm really impressed with the way infra-structure projects and its funding and monitoring has improved. That is what will take India forward.

:tup: that is very impressive @Bilal9
 
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11-November, 2018 12:18 IST
Two important national highways in Varanasi, having a total length of 34 kilometres and constructed at a cost of Rs 1571.95 crore on Monday, the 12th of November, 2018.

The 16.55 km Varanasi Ring Road Phase-I has been completed at a cost of Rs 759.36 crore, while the work of four-laning and construction of 17.25 km Babatput-Varanasi road on NH-56 has cost Rs 812.59 crore.

The Babatpur Airport highway will link Varanasi to the airport and go on to Jaunpur, Sultanpur and Lucknow. With a flyover at Harhua and an ROB at Tarna, the road will reduce the travel time from Varanasi to the airport. This will prove a big relief to the people of Varanasi and to tourists and other visitors to the city.

The Ring Road, with two ROBs and a flyover, will provide a way for traffic on NH 56 (Lucknow-Varanasi), NH 233 ( Azamgarh-Varanasi), NH 29 ( Gorakhpur-Varanasi ) and Ayodhya – Varanasi highways to by pass Varanasi city, thereby reducing traffic congestion in the city. This will reduce travel time, fuel usage and pollution in the area. The Ring Road will provide easier and more convenient access to Sarnath, an important site for Buddhist pilgrimage.

These projects will also provide increased employment opportunities, development of small and medium industries and give a boost to economic development in the area. Currently NH projects of total length 2833 km, costing Rs 63,885 crore are underway to link Varanasi to other places in Eastern Uttar Pradesh..

First of the four multi modal terminals being constructed on NW-I ( River Ganga) as part of the Indian Armed Forces Center Command Core aided Jal Marg Vikas project of the Inland Waterways Authority of India. The other three terminals are under construction at Sahibganj, Haldia and Gazipur. The project would enable navigation of vessels with capacity of 1500-2,000 DWT on river Ganga.

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But 16 container capacity toy vessels will not make a dent in the traffic scenario because there will be too many vessels needed of this size and the size of the vessel is pretty non-viable. You'd need a larger shallow draft vessel like the one below.

That's the plan of IWAI. Thirteen standardised designs have been developed with help from a German design house for various cargo. These designs are available for free for any yard willing to construct such vessels. @Nilgiri

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Some old bankrupt shipyards of Kolkata are being modernized for constructing these vessels. This is where your Western Marine would come in- in assisting one of them, Shalimar shipyard in building such vessels (& not in assisting GRSE for building P17A :D )

Your yards will also receive orders if everything goes according to plan- so it's a win-win.

Another key player would be newly formed Hooghly dockyard- Cochin Shipyard JV. Want to see how CSL deal with trade unions of WB @SOUTHie
 
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Well atleast 13 types of ships are designed and being built of all kinds( liquid cargo, dry cargo, ro-ro, container, LNG, passanger, cars etc) under this project and biggest one so far is of 2480 tons with a capacity of carrying 208 TEU.

Can you post a link for the designs?
 
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You seems to be talking about Supreme Creator designs ?
:D

DST which is a part of the University of Duisberg in Germany pioneered the design of container vessels for IWAI. The Rhein river scenario in Germany is similar to the IWAI waterway 1, Allahabad to Haldia except near Chunar to Allahabad sector where draft is only 1.2 to 1.5 meters - this is quite unworkable. Minimum draft needed is 3 to 4 meters even for shallow draft vessels. Which is what even smaller rivers in Bangladesh have midstream.

The only way to rectify this is with massive investment in making cutter suction dredgers and using them in this waterway.

This is what the scenario in Germany look like at present,

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This is from the DST website,

The DST advises the Indian Waterway Administration on the expansion of inland navigation
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In competition with suppliers from Europe and Asia, DST has been awarded the contract for a comprehensive consulting contract from India. The Indian Waterway Administration IWAI has been looking for a partner for the design of inland waterway vessels with an international tender.These ships should be particularly suitable to use the waterways between the ports of Calcutta and the large inland cities such as Patna, Ghazipur, Varanasi and Allahabad for a constantly increasing cargo volume.

The National Waterway 1 will play an increasingly important role in the country's transport infrastructure on the Ganges-Bhagirathi-Hooghly rivers. Because the fairway conditions are not always easy, specially developed ships are needed here, which ensure a high transport performance even at often shallow water depths. The ships developed by the DST are designed to transport large volumes at low transport costs and at the same time a high level of safety. At the same time, the pollutant and CO2 emissions are to be drastically reduced compared to truck traffic .
 
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Prime Minister's Office
12-November, 2018 20:20 IST
Text of PM’s speech at the foundation stones laying ceremony of various development projects in Varanasi, Uttar Pradesh

हर हर महादेव !!!

आस्था, पवित्रता से भरल सूर्य उपासना के महान पर्व छठ कऽ आप सब माता भगिनि लोगन के बहुत बधाई बा।

चार दिन के इ पर्व से हर घर परिवार में सुख समृद्धि कऽ कामना हौ।

आप सब लोग दीवाली मनवलन, भाई दूज अउर गोवर्धन पूजा। फिर देव दीपावली कऽ तैयारी। सब पर्व कऽ एक साथ बधाई।

मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, संसद में मेरे सहयोगी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी और श्री रामचरित निशाद जी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे वाराणसी के भाइयों और बहनों,

साथियों,

दशहरे और दीपावली के त्योहार के बाद आज फिर एक बार आप सभी काशीवासियों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। इस बार मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे दीपावली के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का अवसर मिला। अब एक हफ्ते के भीतर ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आपसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। उत्‍तराखंड में, मैं माता भगीरथी की पूजा करके धन्य हुआ, तो आज यहां, अब से कुछ देर पहले मां गंगा के दर्शन का सौभाग्‍य प्राप्‍त हुआ।

आज महामना मालवीय जी की पुण्‍य तिथि भी है। मैं उनके महान कार्यों को उनके तपस्‍या को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं।

साथियों, काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्वी भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है।

  • आज वाराणसी और देश, विकास के उस कार्य का गवाह बना है, जो दशकों पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ।
  • आज वाराणसी और देश, इस बात का भी गवाह बना है कि संकल्प लेकर जब कार्य समय पर सिद्ध किए जाते हैं, तो उसकी तस्वीर कितनी भव्य, कितनी उज्जवल और कितनी गौरवमयी होती है।
  • आज वाराणसी और देश, इस बात का भी गवाह बना है कि Next Generation Infrastructure की अवधारणा, कैसे देश में ट्रांसपोर्ट के तौर-तरीकों का कायाकल्प करने जा रही है।
देश का प्रधानसेवक होने के साथ ही वाराणसी का सांसद होने के नाते, मेरे लिए आज दोहरी खुशी का मौका है। इस पवित्र भूमि से हर किसी का आध्यात्मिक संपर्क तो है ही, आज जल-थल-नभ, तीनों को ही जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र में हुआ है।

साथियों, अब से कुछ देर पहले मैंने नदी मार्ग से पहुंचे देश के पहले कंटेनर वेसल का स्वागत किया। इसके स्वागत के साथ ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया है। इस काम में दशकों लग गए, लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं, कि देश ने जो सपना देखा था, वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। ये कंटेनर वेसल चलने का मतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पूर्वी भारत जलमार्ग से अब बंगाल की खाड़ी से जुड़ गया है।

भाइयों और बहनों,

आज यहां बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क, रिंग रोड, काशी शहर की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने से जुड़ी परियोजना, मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयासों को बल देने वाली अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है। करीब-करीब ढ़ाई हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा के ये प्रोजेक्ट, बदलते हुए बनारस की तस्वीर को और भव्य बनाएंगे और दिव्‍य बनाएंगे। इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी काशी वासियों को, पूरे पूर्वांचल को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं।

साथियों,

आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब हम अपने नदी मार्ग को व्यापार के लिए, कारोबार के लिए इतने व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने में सक्षम हुए हैं। आप काशीवासी साक्षी हैं, कि चार वर्ष पहले जब मैंने बनारस और हल्दिया को जलमार्ग से कनेक्ट करने का विचार रखा था, तो किस प्रकार इसका मजाक उड़ाया गया था, तमाम नकारात्मक बातें कही गई थीं, लेकिन थोड़ी देर पहले कोलकाता से आए जहाज ने, आलोचना करने वालों को खुद जवाब दे दिया है।

देश का ये पहला कन्टेनर वे सल सिर्फ माल ढुलाई की एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, न्यू इंडिया के न्यू विजन जीता-जागता सबूत है। ये उस सोच का प्रतीक है कि जिसमें देश के संसाधनों और देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाता है।

भाइयों और बहनों,

आज वाराणसी में जो कन्टेनर वेसल आया है, इसमें कोलकाता से औद्योगिक सामान आया है और यहां से ये जहाज फर्टीलाइजर लेकर वापस जाएगा। यानि यूपी, पूर्वांचल में फर्टिलाइज़र समेत जितने भी कारखाने हैं, वहां बना सामान अब सीधे पूर्वी भारत के बंदरगाहों तक पहुंच पाएगा।

ये सिर्फ एक उदाहरण है। वो दिन दूर नहीं जब वाराणसी और आसपास के इलाकों में होने वाली सब्जियां, अनाज, मेरे बुनकर बंधुओं द्वारा बनाई गई चीजें, इसी जलमार्ग से जाया करेंगी। आप सोचिए, यहां के किसानों के लिए, लघु उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों के लिए, कितना बड़ा रास्ता खुला है। अपने उद्योगों के लिए, कृषि के लिए Input मंगाने, कच्चा माल मंगाने और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे वापस भेजने में, इस जलमार्ग की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

आपका प्‍यार आपका उत्‍साह, बहुत-बहुत धन्‍यवाद, मुझे बोलने दीजिए और लोग भी सुनना चाहते हैं। आपके उत्‍साह के लिए प्‍यार के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। लेकिन ये ऊर्जा थोड़ा बचाए रखिये 19 तक जरूरत पड़ेगी। तो मैं शुरू करूं, मैं बोलूं। आप शांति से सुनेंगे या फिर मोदी-मोदी करते रहोगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवानों इतने प्‍यार के लिए इतने उत्‍साह के लिए लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आज काशी के लोग ये इस बात की बारीकियों को जानना और समझना चाहते हैं। और इसलिए ये बदलाव कैसे आ रहा है, ये बदलाव कैसे आने वाला है। उसको मैं जरा बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं।

आने वाले दिनों में जब वाराणसी में बने मल्टी मॉडल टर्मिनल से रो-रो सर्विस शुरू होगी, तो लंबी दूरी तय करने के लिए, आपको एक और नया विकल्प मिलेगा। बड़े-बड़े टैंकर-ट्रक, बसें, कारें, सीधे जहाज के माध्यम से दूसरे शहरों तक पहुंच जाएंगी।

साथियों, आज जितना सामान इस जहाज में आया है, उसे अगर सड़क से लाया जाता तो इसके लिए 16 ट्रक लगते। इतना ही नहीं, जलमार्ग से लाने की वजह से प्रति कंटेनर लगभग साढ़े 4 हजार रुपए की बचत भी हुई है। मतलब ये जो सामान आया है। 70-75 हजार रुपए सीधे-सीधे बच गया है। यानि कुल मिलाकर, इस जलमार्ग से समय और पैसा बचेगा, सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।

साथियों, एक जमाना था जब हमारे देश की नदियों में भी बड़े-बड़े जहाज चला करते थे। लेकिन आजादी के बाद इन वर्षों में इस मार्ग को मजबूत करने पर बहुत ध्यान देने के बजाए उसकी उपेक्षा की गई है। देश का नुकसान कर दिया। आप सोचिए, देश के सामर्थ्य, हमारी नदियों की शक्ति के साथ पहले की सरकार ने कितना बड़ा अन्नाय किया था।

देश के सामर्थ्य के साथ हो रहे इस अन्नाय को समाप्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। अब आज देश में 100 से ज्यादा नेशनल वॉटरवेज पर काम हो रहा है। वाराणसी-हल्दिया वॉटरवे भी उनमें से एक है। वाराणसी से हल्दिया के बीच फरक्का, साहिबगंज, बक्सर में 5 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करके अनेक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस वॉटरवे से उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानि पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से को बहुत बड़ा फायदा होगा।

भाइयों और बहनों, ये जलमार्ग सिर्फ सामान की ढुलाई के काम नहीं आएंगा बल्कि ये हमारे टूरिज्म को, पूर्वी भारत के तीर्थों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने के काम भी करने वाला है। वाराणसी समेत पूर्वांचल, पूर्वी भारत के अनेक इलाके, समय के साथ क्रूज़ टूरिज्म के लिए भी जाने जाएंगे। और ये सब काशी की संस्कृति और काशी की सभ्‍यता के अनुरूप ही होगा, पारंपरिक काशी के आधुनिक स्वरूप की अवधारणा के साथ विकास का नक्‍शा चलेगा।

भाइयों और बहनों, आधुनिक सुविधाओं के साथ ये प्राचीन रास्ते, Nature, Culture और Adventure के संगम स्थल बनने वाले हैं।

साथियों, वाराणसी हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, ये कार्पेट उद्योग के सेंटर रहे हैं और अब ये देश के Textile Export का भी Global Hub बन रहे हैं। पिछले महीने ही पहली बार, दीन दयाल हस्तकला संकुल मेंबहुत ही सफलता के साथ India Carpet Expo का आयोजन किया गया। दिल्ली से मैंने इस एक्सपो की शुरूआत की थी। वाराणसी से कोलकाता तक नेशनल वॉटरवे की शुरुआत से इस सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा,उन्हें Export में और मदद मिलेगी।

साथियों, सुगमता का सुविधा से सीधा रिश्ता होता है और सुविधाएं कभी-कभी गौरव का कारण भी बनती हैं। बाबतपुर हवाई अड्डे से जोड़ने वाली World Class सड़क इसका उदाहरण है। मुझे बताया गया कि लोग दूर-दूर से selfie लेने आते हैं। पूरे social media में बनारस छाया हुआ है। ये रास्‍ता छाया हुआ है। अभी त्यौहारों का समय है। आप लोगों में जो भी इस बार हवाई जहाज से घर आया होगा वो बाबतपुर हवाई अड्ड़े से निकलते ही गर्व से भर गया होगा। मुझे बताया गया है कि कुछ दिन के लिए बाहर गए लोग, अब जब शहर में वापस आ रहे हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो उसी हरहुआ और तरना-शिवपुर के रास्ते से गुजर रहे हैं। आप वो भी दिन याद करिए, जब इसी सड़क पर जाम की वजह से आपकी फ्लाइट छूट जाती थी, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कई घंटे पहले निकलना होता था। सड़क के गड्ढे आपको रुला देते थे। अब ये स्थिति बदल गई है।

साथियों, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बाबतपुर एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली सड़क ना सिर्फ चौड़ी हो गई है- 4 लेन की हो गई है, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। इस सड़क से काशी वासियों का, यहां आने वाले पर्यटकों का समय तो बचेगा ही, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। शहर के रिंग रोड का पहला चरण भी आज काशी वासियों को समर्पित किया गया है। करीब 760 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई इस सड़क से गोरखपुर, लखनऊ, आज़मगढ़ और अयोध्या की तरफ आने-जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

साथियों, रोड के ये दोनों प्रोजेक्ट, बनारस शहर की दशकों पुरानी मांग थे। प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही मैंने इन दोनों ही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास शुरू किया था। आपके सहयोग से ही ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अब रिंग रोड के दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है। उसे भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

इन परियोजनाओं से जहां एक ओर बनारस शहर में जाम की समस्या कम होगी, वहीं प्रदूषण भी घटेगा और आपका समय भी बचेगा। इससे पर्यटकों का सारनाथ जाना भी आसान हो जाएगा। रामनगर में जो हेलीपोर्ट बनने वाला है, जिसका शिलान्यास थोड़ी देर पहले हुआ है, उससे भी यहां के पर्यटन को विशेष लाभ मिलने वाला है।

साथियों, कनेक्टिविटी से टूरिज्म और रोज़गार तो बढ़ता ही है, देश के प्रति विश्वास, तंत्र के प्रति भरोसा वो भी बहुत बढ़ जाता है। आज ही बनारस में जितनी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास हुआ है। उससे भी यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नये अवसर खुले हैं।

भाइयों एवं बहनों। भाजपा की सरकारों के लिए, भाजपा की अगुवाई में चल रही सरकारों के लिए देश और देशवासियों का विकास यही हमारा सब कुछ है। अब देश सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चाहता है। जनता अपने फैसले विकास देखकर करती है, वोट बैंक की राजनीति देखकर नहीं।

बीते चार वर्षों में कितनी तेजी के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, वो अब साफ-साफ नज़र आता है। दुर्गम स्थानों पर नए-नए एयरपोर्ट, आदिवासी क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार पहुंच रही ट्रेन, ग्रामीण सड़कों और शानदार नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे का जाल, ये हमारी सरकार की पहचान बन चुका है।

साथियों, हमने सिर्फ संसाधनों के विकास पर ही बल नहीं दिया, बल्कि सामान्य मानवी की छोटी-छोटी ज़रूरतों, जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से काम किया है। ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा 2014 में हमारे आने से पहले 40 प्रतिशत से कम था, वो अब 95 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से, गरीब से गरीब व्यक्ति का, गंभीर बीमारी की स्थिति में अस्पताल में इलाज सुनिश्चित हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज मिला है। और योजना को अभी 40 दिन से ज्‍यादा का समय नहीं हुआ है।

साथियों, हमने सिर्फ इंसान के स्वास्थ्य की ही चिंता नहीं की बल्कि हमारी जीवनधारा, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने का भी संकल्प लिया है। इसी भावना के साथ मां गंगा की साफ-सफाई के लिए चल रहा मिशन नमामि गंगे आज नए पड़ाव पर पहुंचा है।

गंगा जी में मिलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 4 सौ करोड़ से ज्यादा के 4 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास अभी कुछ देर पहले मुझे करने का मौका मिला है। दीनापुर में सीवर ट्रीटमेंट से जुड़े तीन प्लांट आने वाले अनेक वर्षों तक शहर की गंदगी को मां गंगा में मिलने से बचाने वाले हैं। वहीं रामनगर का प्लांट भी जल्द ही मां गंगा की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा।

साथियों, हमारी सरकार गंगा जी का पैसा पानी में नहीं बहा रही बल्कि गंगा जी में जो गंदा पानी आ रहा है, उसे साफ करने में लगा रही है। नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक 23 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। 5 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गंगा के किनारे के करीब-करीब सारे गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट्स गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक गंगा को अविरल, निर्मल बनाने के हमारे संकल्प का हिस्सा हैं।

आज अगर ये अभियान तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे जनभागीदारी है, नदियों के प्रति हर नागरिक के मन में जगी जिम्मेदारी की भावना है। वरना मां गंगा की सफाई के नाम पर कैसे पुरानी सरकारों ने हज़ारों करोड़ बहा दिए, ये हम भली-भांति जानते हैं।

साथियों, आज यहां वाराणसी के कुछ इलाकों में हुए बिजली सुधार के कार्यों का भी लोकार्पण किया गया है। पुरानी काशी के अतिरिक्त कुछ और क्षेत्रों में IPDS स्कीम के तहत काम पूरा हो चुका है। जो बिजली के तारों का जाल लटका रहता था, वो अब अंडरग्राउंड हो चुका है। ये भी भव्य काशी के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। आने वाले दिनों में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इस काम को विस्तार दिया जाएगा।

साथियों, आपके प्रयासों और प्रेरणा से आज चिरपुरातन काशी की नई तस्वीर देश-दुनिया के सामने आने लगी है। अब हमें इसको सहेजना है, सुरक्षित रखना है, ताकि हमारे इस गौरवशाली शहर का गौरवगान दुनियाभर में होता रहे।

अगले साल जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस भी काशी की पावन भूमि पर होना है। इस आयोजन के लिए मैं भी आप लोगों की तरह ही देश-दुनिया से आए लोगों का स्वागत करने के लिए वाराणसी में मौजूद रहूंगा। उस समय प्रयागराज में अर्धकुंभ का भी आयोजन हो रहा होगा। वहां से भी अनेक लोग वाराणसी आएंगे।

हम सभी की इच्छा है कि दुनिया के सबसे प्रचीन शहर काशी की गरिमा और सबसे अच्छी सुविधा का ऐसा संगम हो कि काशी की स्मृति, यहां आने वालों के जीवन में अमिट हो जाए, वे बार-बार यहां आएं, ऐसा माहौल पैदा हो।

अंत में एक बार फिर आप सभी को इन तमाम सुविधाओं के लिए, विकास के नए-नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनेक-अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को, पूर्वांचल और पूर्वी भारत के मेरे साथियों को छठ पूजा की पुन: बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

जय छठी मइया !!!

हर-हर महादेव!



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अतुल कुमार तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो
 
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Ministry of Road Transport & Highways
12-November, 2018 18:55 IST
Prime Minister Hails the Spectacular Growth of Next Generation Transport Infrastructure in the Country In The Last Four Years

launches a series of highways, waterways and sewerage infrastructure projects in varanasi Shri Nitin Gadkari says, enough water will be ensured in river ganga for its unrestricted flow


Prime Minister Shri Narendra Modi has said that Varanasi and the whole country are witness to the fulfilment of a dream today. Expressing happiness at the way next generation transport infrastructure has grown in the last four years he said, airports in remote areas, train network expanding to the north eastern parts of the country and a grand network of roads even in rural areas is now the identity of his government.

The Prime Minister was speaking in Varanasi at two events to launch a series of national highways, inland waterways and sewerage infrastructure projects in the city today. Dedicating the inland waterways multi modal terminal on river Ganga to the nation he said the project will reconnect us to our glorious past, and link Eastern Uttar Pradesh to the North Eastern parts of the country. He also said that the modern road between Babatpur airport and Varanasi will attract tourists from all parts of the country. The Ring Road built at a cost of Rs 760 crore will ease the traffic in the city. He said, connectivity not only improves opportunities, it also strengthens the belief and confidence of the people.

Speaking on the occasion, Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Road Transport & Highways and Shipping Shri Nitin Gadkari said that work is on for ensuring enough draught in River Ganga from its origin in Gangotri to its last point in Gangasagar in West Bengal. He said, during the forthcoming Kumbh, ferries will run between Varanasi and Prayagraj. Shri Gadkari said, as many as 268 water cleaning projects worth a thousand crore rupees are being undertaken in the country. In a recent examination of water quality at 80 places on Ganga, water was found pure at 55 sites. He expressed hope that these efforts will bear fruit and by coming March, 70 to 80 per cent Ganga will become pure.

The Prime Minister dedicated to the nation, two important national highways in Varanasi, having a total length of 34 kilometres and constructed at a cost of Rs 1571.95 crore. The 16.55 km Varanasi Ring Road Phase-I has been completed at a cost of Rs 759.36 crore, while the work of four-laning and construction of 17.25 km Babatput-Varanasi road on NH-56 has cost Rs 812.59 crore. The Babatpur Airport highway links Varanasi to the airport and goes on to Jaunpur, Sultanpur and Lucknow. With a flyover at Harhua and an ROB at Tarna, the road will reduce the travel time from Varanasi to the airport. This will prove a big relief to the people of Varanasi and to tourists and other visitors to the city.

The Ring Road, with two ROBs and a flyover, will provide a way for traffic on NH 56 (Lucknow-Varanasi), NH 233 (Azamgarh-Varanasi), NH 29 (Gorakhpur-Varanasi ) and Ayodhya – Varanasi highways to bypass Varanasi city, thereby reducing traffic congestion in the city. This will reduce travel time, fuel usage and pollution in the area. The Ring Road will provide easier and more convenient access to Sarnath, an important site for Buddhist pilgrimage. These projects will also provide increased employment opportunities, development of small and medium industries and give a boost to economic development in the area.

The Prime Minister also dedicated to the nation an inland waterways terminal on river Ganga in Varanasi. This is the first of the four multi modal terminals being constructed on NW-I (River Ganga) as part of the World Bank aided Jal Marg Vikas project of the Inland Waterways Authority of India. The other three terminals are under construction at Sahibganj, Haldia and Gazipur. The project would enable commercial navigation of vessels with capacity of 1500-2,000 DWT on river Ganga. PM also received the country’s first container consignment to be sent on an inland waterways vessel. This consignment containing cargo of the food and beverage company Pepsico set sail from Kolkata in the last week of October.

Prime Minister Shri Narendra Modi also dedicated to the nation three sewage infrastructure projects costing Rs 425.41 crore for the city of Varanasi and laid the foundation stone for another project. The first is a 140 MLD Sewage Treatment Plant (STP) at Dinapur built at a cost of Rs 235.53 Crore. The project includes 10 years’ Operation & Maintenance agreement. The second project includes three sewage pumping stations at Chaukaghat (140 MLD), Phulwaria (7.6 MLD) and Saraiya (3.7 MLD). The total cost for the three pumping stations was Rs 34.01. The third project is the construction of 28 km long relieving trunk sewer, rising mains and interceptor sewers along Varuna & Assi at a cost of Rs 155.87 Crore.

PM laid the foundation stone for Sewerage Management Scheme for Ramnagar. This will include a 10 MLD STP and intercepting and diverting 4 drains. The sewerage projects will result in increasing the sewage treatment capacity in the city from 102 MLD to 242 MLD. The long term O&M provision will ensure that the STP is not only created but is being operated and maintained properly. These projects will result in reducing the pollution of the river Ganga.

These project along with 2 other ongoing projects of 120 MLD at Goitha and 50 MLD STP at Ramana will take the sewage treatment capacity in the city to 412 MLD, which will be adequate for the sewage treatment requirements till year 2035.

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NP/MS/MS

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi being welcomed by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath and other dignitaries, on his arrival, at Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the dedication of the India’s First Multi-Modal Terminal on river Ganga to the Nation, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath and the Secretary, Ministry of Shipping, Shri Gopal Krishna are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the dedication of the India’s First Multi-Modal Terminal on river Ganga to the Nation, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath and the Secretary, Ministry of Shipping, Shri Gopal Krishna are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicates the India’s First Multi-Modal Terminal on river Ganga to the Nation, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicates the India’s First Multi-Modal Terminal on river Ganga to the Nation, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicates the India’s First Multi-Modal Terminal on river Ganga to the Nation, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Public Meeting, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Public Meeting, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurating the various development projects, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, the Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh, the Deputy Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Keshav Prasad Maurya and other dignitaries are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurating the various development projects, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, the Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh, the Deputy Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Keshav Prasad Maurya and other dignitaries are also seen.

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the inauguration of the various development projects, in Varanasi, Uttar Pradesh on November 12, 2018. The Union Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Nitin Gadkari, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, the Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh, the Deputy Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Keshav Prasad Maurya and other dignitaries are also seen.
 
Last edited:
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This is national waterway 1 , the dream project of Nitin Gadkari to bring down transportation cost.

One problem though; Ganga is still highly polluted with a lot of industrial waste and toxic chemicals. How exactly is the centre doing something to clean it up?

They still haven't take either Israeli or German help in using river-cleaning technologies.
 
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The Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh launching the Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT), in New Delhi on November 13, 2018. The Secretary, Department of Higher Education, Shri R. Subrahmanyam and other dignitaries are also seen.

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The Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh launching the Leadership for Academicians Programme (LEAP), in New Delhi on November 13, 2018. The Secretary, Department of Higher Education, Shri R. Subrahmanyam and other dignitaries are also seen.

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The Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh addressing at the launch of the Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) & Leadership for Academicians Programme (LEAP), in New Delhi on November 13, 2018.

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The Minister of State for Human Resource Development and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Dr. Satya Pal Singh addressing at the launch of the Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) & Leadership for Academicians Programme (LEAP), in New Delhi on November 13, 2018
 
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Ministry of Water Resources
15-November, 2018 12:37 IST
NMCG brainstorms on G-governance of Namami Gange programme through Geospatial technology

Develops Bhuvan Ganga geo-portal and Bhuvan Ganga Mobile App in collaboration with ISRO’s National Remote Sensing Centre Survey of India uses drones to capture 360 degree view of Kumbh Mela area to identify pollution sources IIT Kanpur working on project for reconstructing the Ganga of the past using Corona Archival imagery

National Mission for Clean Ganga (NMCG) organized a brainstorming session on World GIS Day 2018 in New Delhi yesterday, with the theme ‘G-Governance of Namami Gange programme through Geospatial Technology’. The objective of the session was to share the knowledge on use and application of geospatial technology for monitoring and management of various activities being undertaken under Namami Gange Programme, and also provide feedback on the current use of this technology with reference to Ganga Basin. The brainstorming session brought together decision makers, technocrats and implementing agencies for an engaging discussion.

Speaking on the occasion Shri U.P Singh, Secretary, Ministry of Water Resources River Development & Ganga Rejuvenation said that the lack of reliable data is the biggest challenge in the water sector. Geospatial technology can give vital information about the river basin for better monitoring, planning and feedback about programmes for river cleaning and rejuvenation, he said.

Geographical Information System (GIS) technology is widely used in river basin management. The Namami Gange programme has high priority for research and evidence based decision making, and has special place for the use of new technology including Geospatial technology. NMCG is already executing a number of research projects based on Geospatial technology.

In his opening remarks, Shri. Rajiv Ranjan Mishra, DG, NMCG said “The use of GIS technologies has improved our ground level understanding of the Ganga River Basin and we have been able to evolve evidence based policies and develop projects that are bringing about tremendous changes at the ground level. The GIS cell of NMCG has brought about paradigm shift in visualisation of all crucial spatial and non spatial information of Ganga basin as it is a robust, scalable and standards-based dissemination framework. GIS mapping becomes extremely important at NMCG to achieve its objective of effective abatement of pollution in river Ganga because of its limitless potential.”

NMCG has signed an MoU with National Remote Sensing Centre (NRSC) in the use of geospatial technology in June 2015. They have developed Bhuvan Ganga Geoportal and Bhuvan Ganga Mobile Application .

Bhuvan Ganga Geoportal is available for water quality monitoring, hydrological monitoring, geomorphological monitoring, bio-resources monitoring, and comprehensive geospatial database. Speaking on the occasion Shri Santanu Chowdhury,Director, National Remote Sensing Centre said that the Bhuvan Ganga mobile application is a user-friendly application to enable user/public to collect and report information on various pollution sources that affect water quality of River Ganga. The mobile application has provision to collect information regarding urban sewage, semi-urban/rural sewage, natural drains/nallas, industrial waste water, solid waste disposal or any other pollution source. The application is available for download from the Bhuvan Ganga web portal as well as Google Play store.

Speaking on the occasion Surveyor General of India Lt.General Girish Kumar VSM informed that the use of Drones and vehicles with cameras have captured 360 degree panoramic views of the Kumb Mela areas, which have also helped in identifying polluted Nalas joining the river Ganga. Lt.General. Girish Kumar also talked about the Sahyog Mobile App which will improve content with the help of citizens. NMCG has also collaborated with Survey of India to facilitate the Ganga rejuvenation task by using Geographic Information System (GIS) technology for mapping the Ganga basin in high resolution generating Digital Elevation Models (DEM). These models will provide valuable information for use not only in making urban river plans, but also for identifying the baseline of river flood plains and regulating them for their restoration and preservation. This technology enables identification of entire topography of an area making it easy for policy makers to analyse the available data and improve decision-making process. Critical pollution hotspots are also easily identified through this technology. In addition, the high resolution GIS enabled data will help in regulating the proposed protected and regulatory zones along the banks of river.

IIT Kanpur is executing a project on ‘Reconstructing the Ganga of the Past from Corona archival imagery’ Deliverables of Corona project would be to make all processed Corona images available for upload on public portal such as Bhuvan, develop an Atlas of the Ganga River showing a comparison between 1960s and the present, establish the reference condition of the Ganga river and quantify the changes in morphological characteristics and land-use/land-cover within the Ganga valley between 1960s and present, propose a policy document on ‘desirable’ land-use within the Ganga valley, capacity building for Corona image processing through training workshops including development of a working manual.

Another project under execution is on ‘Generation of Digital Elevation Model/ Digital Terrain Model using suitable sensors on airborne platform for a corridor along the main stem of River Ganga’ by Survey of India. Deliverables of mapping would be Digital Elevation Model/ Digital Terrain Model (The bare earth model has vertical accuracy better than 50 cm), contour of 1.0 m, ortho-photos (25 cm Ground sampling distance or better), GIS ready dataset, outlet/vent of sewerage and other discharge from all dwelling units, industrial, commercial and all type of other institutions mapping from the sources outlet to the public drainage network, the entire public network integrated with the present project mapping, crematoria, ghats, solid waste disposal sites, STP/ETP/CETP etc for defined project area of interest.



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NP/MS/MS
 
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Ministry of Water Resources
20-November, 2018 11:29 IST
NMCG Organises Cleanliness Drive at New Delhi’s Kalindi Kunj Ghat with SDMC and Local Stakeholders

Continuing with its efforts to clean the river Yamuna, National Mission for Clean Ganga (NMCG) organized a Cleanliness drive at the Kalindi Kunj Ghat in New Delhi today. NMCG Director General Shri Rajiv Ranjan Mishra led his team along with South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and local stakeholders in the drive in the early hours. The Ghat was made pristine and free from plastic and other solid wastes.

This is the fifth time in the past few months that NMCG has organised a cleanliness drive at Kalindi Kunj Ghat. Cleaning of Yamuna is part of the Namami Gange programme as it is the tributary of River Ganga.

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NP/MS
 
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